45 पटक हेरिएको देश संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनको मुखमै छ । यससँगै प्रादेशिक राजधानी कहाँ र कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा बहस र चर्चा पनि सुरु भएको छ ।
पश्चिमाञ्चलको केन्द्र पोखरा अहिले प्रदेश ४ को राजधानीको प्रमुख दाबेदार हो । यस प्रदेशका सबै जिल्लावासीले राजधानी भन्नासाथ निर्विकल्प लिने नाम हो, पोखरा ।
तर, दीर्घकालीन योजना वा परियोजना नहुँदा जसरी काठमाडौंले मौलिकता गुमाउँदै छ, त्यसकै संघारमा छ, पोखरा पनि । दीर्घकालीन सोच र योजना नहुँदा पोखराबाट पोखरा हराइसक्यो । र, अझै सबै संरचनालाई यहीं कोच्ने हो भने पोखरा झुपडपट्टी बन्ने चिन्ता छ ।
त्यस्तो भयो भने पोखराको मौलिकता र संस्कृति समाप्त हुन्छ । अहिले नै सोचेनौं भने पोखराको चरित्र समाप्त हुन्छ ।
हामी संघीय संरचनामा गइसक्यौं । यहाँको संघीय संरचना असहज लागिरहेको छ । देशहरु दुई कारणले संघीयतामा जान्छन् । एउटा, विभिन्न राज्य मिलेर उनीहरुको आवश्यकताका निमित्त संघभित्र प्रवेश गर्छन् । जस्तोः अमेरिका १३ वटा राज्य मिलेर संघमा गयो ।
उनीहरुले एकातिर अंग्रेजसँग लड्नु थियो । अर्कोतिर समृद्धि र शक्ति हासिल गर्नु थियो । त्यसैले उनीहरुले १३ वटा राज्य मिलाएर एउटै संघ बनाए । भोलि कार्यकारणले आफ्ना अभिष्टहरु पूरा भइसकेपछि कुनै कारणले यथास्थितिमा आउनु परे, अलग राज्य रहने उनीहरुको परिकल्पना थियो ।
पोखरा भनेको सानो खाल्टोमात्रै होइन । बागलुङदेखि पालुङटार, तनहुँको भीमाद, लमजुङ, स्याङ्जा र कुस्मासम्म पनि पोखरा हो । ती सबै ठाउँसम्म द्रुतमार्गले जोडेर प्रादेशिक राजधानीका संरचना विस्तार गर्नुपर्छ ।
अर्को, एकात्मक राज्य व्यवस्था भएका देशमा विभिन्न कारणले टुटेर संघीयतामा गएका उदाहरण छन् । जस्तो– अहिले हामी गएका छौं । यी दुइटामा अहिले जति पनि अभ्यास भएका छन्, त्यो विभिन्न स्वतन्त्र देश मिलेर त्यहाँका जनता, सरकार र बुद्धिजीवीले अब संघीयतामा जानुपर्छ भनेका छन् । ती स्वाभाविक रुपमा बलिया, शक्तिशाली, समृद्ध र उदाहरणीय छन् ।
एउटै राज्य संघीयतामा गएका देशहरु त्यति सफल भएको उदाहरण छैन । जस्तै– युगोस्लाभिया, सुडान र इथोयोपिया । त्यसैले हाम्रो संघीयतामा सधैंका लागि प्रश्न चिन्ह रहने भयो । अब यता लामो बहस नगरौं ।
हामी प्रान्तीय सरकारमा गइसक्यौं । प्रान्तीय सरकारको कुरा गर्दा स्वाभाविक रुपमा राजधानीको कुरा आइहाल्छ र संघीय संरचनामा राजधानीको हैसियत भनेको झण्डै केन्द्रीय सरकारको जस्तै हुन्छ ।
केन्द्रीय संरचनामा रहेका रक्षा र परराष्ट्रबाहेक सबै मन्त्रालय संघीय संरचनामा आउँछन् । भलै, त्यसको आकारप्रकारमा थोरै तलमाथि होला । मानौं, केन्द्रीय कृषि मन्त्रालयमा सय वटा कोठा हुन्थे भने प्रादेशिक मन्त्रालयमा ५० वटा होलान् ।
संरचना त उस्तै हो र खर्च पनि । चाहिने भौतिक संरचना पनि उति नै हो । देशकै राजधानी काठमाडौं बनाउन नसकेका हामीले अब सात वटा राजधानी बनाउँदै छौं । हाम्रो सामर्थ्यले भेट्छ कि भेट्दैन, त्यो पनि अलग बहसको पाटो भयो ।
अहिले महानगरमा भएका कार्यालयहरु कस्ता छन् ? हामीले दिने सेवा प्रणाली कस्तो छ ? र, प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि पनि हाम्रा कार्यालय र सेवा तथा प्रविधि कस्तो हुने ? पेपरलेस, प्रविधियुक्त, घरमै बसी–बसी सेवाग्राहीले स्मार्ट सेवा कहिले पाउलान् ? त्यो पनि अर्को बहसको पाटो भयो ।
पहिले प्रादेशिक संरचना कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा कुरा गरौं । हामीले प्रदेश ४ को राजधानी पोखरा भनिरहेका छौं । यहाँ विचित्र अवस्था छ । शहरी विकासविद र अन्य देशका विज्ञहरु भन्छन्, एउटा सानो राजधानीका लागि चाहिने भौतिक संरचना बनाउन पनि कम्तीमा २५/३० हजार रोपनीको जोहो गर्नुपर्छ ।
पोखरामा हेरौं । सानो खेल मैदान वा सानो पार्क बनाउन पनि जमिन नपाएर भौंतारिनु परेको छ । सानो खुला ठाउँ नपाएर हत्तु हुनुपरेको दुःख पोखराका बासिन्दासँग छ ।
यहाँका धेरै खुला र सार्वजनिक जग्गा बलपाखुरी लगाएर सरकारी/गैरसरकारी संस्थाका कब्जामा पुगिसके । केही खुला जग्गामा माफिया घुसे । थोरै जग्गा सुकुम्बासीका नाममा पुगे ।
यस्तो अवस्थामा हामीले यही पोखरामा प्रदेशको राजधानी बनाउने भनिरहेका छौं । करिब/करिब केन्द्रीय राजधानीमा जस्तै संरचना प्रदेशले पाउँदैछ । त्यो राख्ने अब पोखरामा कहाँ हो ? हामीले विचार पुर्याएका छौं कि छैनौं, मैले बुझेको छैन ।
बुझ्नेहरुले कुरा उठाएको मैले सुनेको छैन । यसै त पोखराले थेग्न नसक्ने जनसंख्या भइसक्यो । सामान्य बस्ने, डुल्ने, खेल्ने जमिनसमेत हराइसक्यो । हामीले राजधानी कहाँ राख्ने ?
पोखराको भूगोल अबको जनसंख्या धन्न नसक्ने भइसकेको छ । र, यो विस्तारै झुपडपट्टीको रुपमा विकास हुने क्रममा छ । उपत्यका नै झुपडपट्टीको दिशामा छ । यस्तो अवस्थामा राजधानी कहाँ राख्ने ?
महानगरका साविकका १८ वटा वडामै हामीले राजधानीसमेत घुसायौं भने पोखरा बस्नयोग्य ठाउँ रहँदैन । महानगरकै संरचना मुख्य बजारको एक किलोमिटर आसपासमा खुम्च्याएर राखेका छौं । सरकारी तथा प्रशासनिक कार्यालय यहीं कोचेर राखेका छौं ।
प्रदेशको राजधानी पनि यहीं राखेर यिनीहरुलाई आवश्यक पर्ने संरचना जोड्दा हाम्रो हालत के होला ? दुईबाहेक सबै मन्त्रालय मात्रै होइन, सबै एनजीओ, आईएनजीओ, निजी, वित्तीय संस्थालगायत संघसंस्था सबै संघीय संरचनामा आउँछन् ।
हामी दूरदर्शी बन्न सकेनौं भने पोखराको हालत के होला ? मलाई डर लागिरहेको छ, पोखरा झुपडपट्टीमा परिणत नहोस् । पोखरा झुपडपट्टी बन्यो भने यहाँको मौलिकता समाप्त हुन्छ ।
अस्ट्रेलियाको राजधानी सिड्नी थियो । जनसंख्याको एउटा विन्दुमा आइसकेपछि उनीहरुले सोचे अब सिड्नीमा धान्न सकिँदैन । यसलाई ‘स्लम’ बनाउन हुँदैन । के गर्ने त ? राजधानी शहर सार्ने भनियो । सिड्नीको विकल्प अढाइ/तीन सय माइल परको क्यानबेरालाई बनाइयो ।
