318 पटक हेरिएको 
घोषणापत्रमा २० सुनिश्चितता, ३० कार्यक्रम र २ सय ४७ प्राथमिकता, ओली नेतृत्वको ४१ महिने सरकारका ८२ वटा कार्यक्रम सूत्रबद्ध, विगतदेखिकै कतिपय महत्त्वाकांक्षी घोषणालाई निरन्तरता, केही नयाँ थप
घोषणापत्र जनतालाई अल्मल्याउन, छक्याउनका लागि होइन, यो देश विकासको मार्गचित्र हो, यो देश विकासका निम्ति एउटा संकल्प हो, एउटा प्रतिबद्धता हो । – केपी शर्मा ओलीकार्तिक १६, २०७९
काठमाडौँ — एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले कार्यान्वयन गर्न नपाएका नीति, कार्यक्रम र योजना अघि बढाउन भन्दै मतदातासँग बहुमत मागेको छ । राजधानीको एक पाँचतारे होटलमा आयोजित कार्यक्रममा मंगलबार सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा विगतमा थालिएका काम पूरा गर्न एमालेलाई एकल बहुमत दिन आग्रह गरिएको छ ।
आधुनिक डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरी सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा ‘विगतमा सुरु गरेको राष्ट्रनिर्माणको अभिभारा सम्पन्न गर्दै माथि (घोषणापत्रमा) चर्चा गरिएका नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना कार्यान्वयनमार्फत समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न एमालेले बहुमतको सरकार निर्माण गर्न आवश्यक छ’ भनिएको छ । २०७४ सालको आमनिर्वाचनपछि करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार नेतृत्व गरेका ओली पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न नसक्दा ४१ महिनामै सत्ताबाट बाहिरिएका थिए ।
घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा ओलीले पार्टीका प्रतिबद्धताबारे लामो व्याख्या गरेका थिए । उनले सत्ता गठबन्धनको विकल्प एमाले भएको तर्क गर्दै आगामी सरकार आफूहरूले नै बनाउने दाबीसमेत गरे । एमाले केन्द्रीय कमिटीले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । एमालेले चुनावी अभियानका कार्यक्रम अध्यक्ष ओलीलाई नै केन्द्रमा राखेर तय गरेको छ । शुक्रबार दार्चुलामा सुरु हुने चुनावी अभियानका क्रममा अध्यक्ष ओलीले ४० वटा जिल्लाको आमसभालाई सम्बोधन गर्ने तयारी छ । ओलीले हरेक दिन तीन जिल्लाको आमसभालाई सम्बोधन गर्नेछन् ।
एमालेले मंसिर ४ मा हुने आमनिर्वाचनमा बहुमत ल्याउने दाबीसाथ आगामी पाँच वर्षका लागि महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । एमालेले औपचारिक रूपमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भने पनि ‘मंसिर ४, ओली सरकार’ भन्ने मुख्य नारा तय गरेको छ । घोषणापत्रमा २० वटा सुनिश्चितता, ३० वटा कार्यक्रम र २ सय ४७ वटा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । अध्यक्ष ओली नेतृत्वको ४१ महिने सरकारका पालामा भएका ८२ वटा कार्यक्रमलाई एमालेले सूत्रबद्ध गरेको छ ।
एमालेले संविधानका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मत दिन आह्वान गरेको छ । एमालेले राष्ट्रियता संवर्द्धन, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताको रक्षा एवं सुदृढीकरणमा जोड दिएको छ । ‘नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र कष्टपूर्ण लामो संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, सुदृढीकरण र सही प्रयोगमा एमाले अडिग छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘एमालेले परिपूर्ण लोकतन्त्र (कम्प्रिह्यान्सिभ डेमोक्रेसी) को पक्षपोषण गर्छ ।’ प्रतिबद्धता र कार्यक्रम घोषणा मात्रै नभएर कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतासमेत भएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ ।
एमालेले समान अधिकार, समान पहुँच, समानताको प्रत्याभूति, सामाजिक न्याय, सुरक्षा र सम्मानको सुनिश्चितता गर्ने पक्षमा रहेको जनाएको छ । संविधान आफूले ल्याएको दाबी गरेको एमालेले त्यसलाई झनै सुदृढ बनाउने जनाएको छ । सरकारमा हुँदा संविधान मास्न खोजेको आरोप अन्य राजनीतिक दलले ओलीमाथि लगाउँदै आएका छन् । एमालेले भने संविधानलाई मिचेर ओलीलाई हटाइएको तर्क गर्दै आएको छ । ‘एमालेले जारी गरेको घोषणापत्र जनतालाई अल्मल्याउन, छक्याउनका लागि होइन, यो देश विकासको मार्गचित्र हो,’ ओलीले भनेका छन्, ‘यो देश विकासका निम्ति एउटा संकल्प हो, एउटा प्रतिबद्धता हो ।’
घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रम ओलीमय थियो । कार्यक्रम स्थल बाहिरदेखि नै अध्यक्ष ओलीका ठूल्ठूला फोटा र चुनावी नारा लेखिएका फ्लेक्स टाँगिएका थिए । डिजिटल प्लेटफर्मको अत्यधिक प्रयोग गरेर एमालेले नयाँ प्रविधि उपयोगमा अन्य राजनीतिक दलभन्दा व्यवस्थित रहेको देखाउने कोसिस गरेको थियो । अध्यक्ष ओलीले फिङ्गर प्रिन्ट स्क्यानमार्फत घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा पूर्वबैंकर अनिलकेशरी शाहले अन्तर्क्रिया सञ्चालन गरेका थिए । घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रमको सञ्चालन भने पूर्वमिस नेपाल सदीक्षा श्रेष्ठले गरेकी थिइन् । करिब २ घण्टा सञ्चालन भएको कार्यक्रमको अधिकांश समय अध्यक्ष ओलीसँग शाह र अन्यको प्रश्नोत्तरमा खपत भएको थियो ।
घोषणापत्रमा विगतदेखि उठाउँदै आएका कतिपय महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमलाई एमालेले निरन्तरता दिएको छ भने केही नयाँ थप गरिएको छ । घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र देशको अर्थतन्त्र एक सय खर्ब रुपैयाँको र प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४ सय डलर पुर्याउने उल्लेख छ । सुरुवातमा ७ र त्यसपछि दोहोरो अंकमा आर्थिक वृद्धि गर्ने एमालेको दाबी छ । एमालेले घोषणा गरेअनुसार १ सय खर्बको अर्थतन्त्र निर्माणका लागि पाँचै वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक हुन्छ । हाल नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय करिब १ हजार २ सय अमेरिकी डलर छ । पाँच वर्षअघि माओवादी केन्द्र र एमालेले गठबन्धनका तर्फबाट जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्रमा ५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने उल्लेख थियो ।
रेल, नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाजका विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । नेपालका ठूला नदीमा पानीजहाज चलाउने एमालेले जनाएको छ । ‘छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको सामूहिक बन्दरगाह प्रयोग गरी नेपाली झन्डासहितको पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याइनेछ । नेपालका प्रमुख नदी हुँदै गंगाबाट कोलकाता बन्दरगाह र समुद्रसम्मको जल यातायात सञ्चालन गरिने छ,’ एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी रेल सञ्चालन गरिनेछ, निजगढ–बुटवल खण्डको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ, बाँकी भागको जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ ।
रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग र वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । सबै महानगर र काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल, सहरी केबलकार एवं पड–वे जस्ता आधुनिक परिवहन सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।’ कार्यक्रममा रेलको विषयमा आफूलाई खिसी गरिए पनि जनकपुरमा आफूले रेल चढेर त्यसलाई देखाइदिएको ओलीले बताए ।
घोषणापत्र चुनावी नाराले भरिपूर्ण छ । दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन : प्राकृतिक संरक्षण, आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान, सिँचाइ, औद्योगिकीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको रूपान्तरण, वन र वातावरणको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन, स्वच्छ खानेपानीको हक, विद्युत् तथा ऊर्जा विकास, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार, निरोगी नेपाल जस्ता विषय छन् । एमालेले चीनसँग भएको पारवहन सन्धिदेखि चुच्चो नक्सा जारी गरेको विषयलाई पनि घोषणापत्रमा प्रमुखताको साथ ल्याएको छ । त्यसैगरी ५० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिनेदेखि महिलालाई सेनेटरी प्याडका लागि प्रत्येक वर्ष १ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
नागरिकताका विषयमा अनुदार रहेको आरोप लाग्दै आएको एमालेले ६ महिनाभित्र त्यसको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । ‘हाम्रा काम राष्ट्रिय गौरव बढाउने र सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनस्तर हासिल गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछन्,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने र छ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या हल गरिनेछ । एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ ।’
दुइटै सदनबाट दुई पटक पारित गरिएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकिदिएकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीमाथि एमालेको आग्रहमा विधेयक रोकेर संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गरेको आरोप राष्ट्रपति भण्डारीमाथि लाग्दै आएको छ । कानुनी उल्झनका कारण जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाका सन्तान वर्षौंदेखि नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट वञ्चित छन् ।
