229 पटक हेरिएको 
काठमाडौं । संयोग नै मान्नुपर्छ कि मधेसले पहिलो मधेस विद्रोहको ११ औं वर्षगाँठ मनाइरहँदा प्रदेश २ मा ‘मधेस सरकार’ गठनको तयारी भइरहेको छ । रत्नेश्वरलाल कायश्थ, जो पूर्वप्रशासक र मधेस आन्दोलनबाट उदाएको फोरमका एक नेता (सचिव पनि) हुन्, उनलाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा पाएको छ ।फोरम र राजपा नेपालले उनीहरुकै शब्दमा ‘मधेस सरकार’गठनका लागि जनादेश पाइसकेका छन् । १०/१५ दिनमा सरकार बन्छ । के छन् त्यो सरकारको चुनौती र सम्भावना ? साँच्चै मधेसी जनताले खोजेको स्वशासन पाउने अवस्था छ ? राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहसँग राजकुमार श्रेष्ठले गरेको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको सामाग्रीः
यो निर्वाचन हुनु र नहुनुसँग संविधानको कार्यान्वयन जोडिएको थियो । संविधान कार्यान्वयनसँग संशोधन जोडिएको थियो, जो एक प्रकारले मधेस आन्दोलनसँग जोडिएको थियो । मधेस आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा नै पहिला संविधान संशोधन, अनि निर्वाचन थियो । तर, जसले संविधान बनाए, उनीहरुले यो निर्वाचन भयो भने संविधान कार्यान्वयन सफल हुन्छ र आन्दोलन तुहिन्छ, संशोधन पनि गर्नु पर्दैन भन्ने बुझे । त्यसैले संशोधन पहिला कि निर्वाचन पहिला भन्ने लडाइँमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी (जसले १६ बुँदेमार्फत संविधान बनाए)को जीत भयो । उनीहरुले ल्याएको संविधानमा संशोधन गर्नुपरेन ।
मलाई लाग्छ मधेसी दलले पाएको मत केन्द्रमा प्रतिरोधको र प्रदेशमा स्वशासनको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन मत पाएका हुन् । अर्थात काठमाडौंमा प्रतिरोध र जनकपुरमा स्वशासनको मतादेश हो यो
यसरी हेर्दा निर्वाचनको राजनीतिमा मधेसी दलहरुले केही हदसम्म विजय प्राप्त गरेजस्तो देखिए पनि संविधान संशोधनको सबालमा अर्थात आन्दोलनको राजनीतिमा उनीहरु हारेकै हुन् । मधेसीले खोजेजस्तो संविधानको संशोधनको भएन ।
निर्वाचन त भयो । पहाडमा वाम गठबन्धनले एकलौटी मत पाए भने मधेस, त्यसमा पनि प्रदेश २ मा मधेसी गठबन्धनले मत पायो । पहाडमा वामपन्थी मतको पछाडि केपी ओलीको ब्यक्तित्वलाई त्यहाँका मतदाताहरुले स्वीकार गरेको मान्न सकिन्छ । अर्थात नयाँ संविधान (जसमा मधेसी लगायत सिमान्तकृतहरुको अधिकार कटौती गरेर परम्परागत बर्चस्वशाली समुदाय खसआर्यलाई नै बढी अधिकार दिइएको छ) को पक्षमा जवर्जस्त समर्थन देखिएका हुन् । अर्को हिसाबले भन्दा संविधान संशोधनको विपक्षको मत पनि हो ।
तर, मधेसको मतलाई कसरी बुझ्ने ? मधेसले निरन्तररुपमा यो संविधानको विपक्षमा आन्दोलन गरेको थियो । निर्वाचनमा जाँदा मधेसी दलहरुले यो त्यस निर्वाचनलाई पनि संघर्षकै रुपमा लिएको भन्दै भोट मागेका थिए । त्यसैले मधेसी दलहरुले पाएको मत केको लागि हो ? यो मतादेशको सन्देश के हो ? कतिपय मानिसहरुले भनेजस्तो विकास सम्वृद्धिका लागि पनि हो यो मत । तर, मलाई लाग्छ मधेसी दलले पाएको मत केन्द्रमा प्रतिरोधको र प्रदेशमा स्वशासनको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन मत पाएका हुन् । अर्थात काठमाडौंमा प्रतिरोध र जनकपुरमा स्वशासनको मतादेश हो यो ।
मधेसी समुदायबाट जुन तेस्रो मधेस आन्दोलन भएको थियो, त्यो संघीय प्रदेशहरुको सिमांकनमा परिवर्तनसहित संविधानमा संशोधनका लागि भएको थियो । तर त्यो सब हुन सकेन । त्यसअर्थमा आन्दोलनको पराजय नै भएको हो । आन्दोलनमा चर्को दमन पनि भएको थियो । त्यसपछि आम मधेसीहरुले जहाँ आफूलाई सुरक्षित ठाने, त्यहाँ इच्छाअनुसार मत दिए । जहाँ सुरक्षित ठानेनन्, त्यहाँ आफूलाई सुरक्षित राख्नका लागि जता सुरक्षित हुने देखियो, त्यता मत दिए ।
यसको अर्थ प्रदेश २ मा आफूलाई सुरक्षित देखे, त्यहाँ आक्रामक रुपमा मधेसी दलहरुलाई मत दिए । अन्य प्रदेशमा सुरक्षित देखेनन्, उनीहरु डिफेन्सिभ भए । सत्ता र शक्तिको पक्षमा गए । यसरी हेर्दा २ नम्बर प्रदेशको मत भनेको हामी अझै प्रतिरोधको राजनीति गर्छौं । तीन दलले ल्याएको संविधानमा हाम्रा असहमतिहरु छन् । कांग्रेसले जति नै संशोधनको कुरा गरेपनि मधेसीको नजरमा उ इमान्दार छैन । माओवादी जति भनेपनि उसले ठग्नै खोजेको हो । एमाले त हाकाहाकी नै मधेसी आन्दोलनको बिरोध गर्छ। तीनवटै दललाई हामीले फरक ढंगले हेरेका छैनौं, उस्तै हो भन्ने सन्देश पनि दिएको हो ।
संघीयताको मूल मर्म प्रदेशमा आफैं शासन गर्ने र केन्द्रमा साझेदारी गर्ने नै थियो । तर, त्यो रुपमा संघीयता ल्याइएन । मानौँ, यदि मधेसका जिल्लाहरु मात्रको पाँच नम्बर प्रदेश बनेको भए त्यहाँ पनि दुई नम्बर प्रदेशजस्तै मत आउने थियो । झापा, मोरङ, सुनसरी पनि पनि यदि दुई नम्बर प्रदेशमै गाभिएको भए ती जिल्लाहरुमा पनि दुई नम्बर प्रदेशजस्तै परिणाम आउँथ्यो । किनभने आम मधेसीमा ठूला तीन दलप्रति बिलगावीय प्रवृतिको जवर्जस्त उभार आएको देखिन्छ । त्यसको विकल्पमा मधेसी दलहरुलाई उनीहरुले मत दिएका हुन् ।
जे होस्, प्रदेश २ मा सरकार बन्ने भयो । तर, त्यो सरकारले आम मधेसी जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्ला त ?
मेरो विचारमा जबसम्म हामी प्रदेशको रचना कसरी गरिएको छ र त्यसलाई के-के अधिकार दिइएको छ, यो राजनीति बुझ्दैनौं, तबसम्म सरकारको काम कारबाहीबारे सही आंकलन गर्न सक्दैनौं ।
अहिलेसम्म मधेसीहरुले केवल आन्दोलनका राजनीति गरेका थिए, काठमाडौंलाई गाली गरिदिए पुग्थ्यो । अब त आफैँ सत्ता सञ्चालनको कुर्सीमा पुग्दैछन् । हरेक प्रकारले जर्जर भएको ठाउँका मानिसहरुले राज्यसँग एकैपटक थोरै समयमा धेरै आश गर्न पनि सक्छन् । त्यसमा मधेसी दलहरु गम्भीर हुनुपर्छ
पछिल्लो एक दशकमा नेपाली राजनीतिको मुख्य एजेण्डा नै नेपाली राज्यलाई पुनर्संरचना गरेर संघीयतामा जाने, प्रदेशलाई बलियो बनाउने र राज्यलाई समावेशी बनाउने थियो । तर, १६ बुँदे सहमतियता जुन प्रकारले राज्य पुनर्संरचना गरियो, त्यो संघीयतालाई कमजोर र विकेन्द्रीकरणलाई बलियो बनाउनेतिर गयो । साथै नेपाली राज्य खासै समावेशी हुने सम्भावना छैन । संघीयतालाई बलियो बनाउनेतिर गएको भए प्रदेश रचना पनि सिमान्तकृतहरुलाई हेरेर गरिन्थ्यो, ताकि जो सिमान्तकृत छन्, उनीहरुलाई त्यहाँ सत्तामा पुग्न सक्ने, कमसेकम प्रदेशमा शासक बनेको अनुभव हुन सकोस् । प्रदेशलाई काम, कर्तव्य र अधिकार त्यो हिसावले दिन्थ्यौं कि उनीहरुले आफू साँच्चिकै शासनमै पुगेको महसुस गरोस् । तर, त्यसो भएन । न प्रदेशको रचनामा सीमान्तकृतहरुलाई उचित ध्यान दिइयो, न त प्रदेशलाई त्यसरी अधिकार नै दिइयो ।
त्यसो गरिएको भए त कि झापा, मोरङ, सुनसरीमा भएका मधेसीहरुलाई एक ठाउँमा राखिन्थ्यो कि सप्तरी सिरहाका थारुहरुलाई झापा, मोरङ, सुनसरीसँग मिलाइन्थ्यो । यसो हुँदा मधेसी/थारु त्यहाँ पनि कुनै दिन मुख्यमन्त्री बन्न सक्थ्यो । धनुषादेखि पर्सासम्म अर्को प्रदेश बनेको भए पनि त्यहाँ मधेसीकै शासन हुनु नै थियो । तर, सप्तरीदेखि पर्सासम्मका जिल्लाहरुलाई छुन नसकेको कारण एउटा प्रदेश त बनाए तर, अन्य एक नम्बर प्रदेश, पाँच नम्बर प्रदेश वा सात नम्बर प्रदेशमा मधेसी वा थारु कुनैदिन मुख्यमन्त्री हुन्छन् भन्ने कल्पना गर्न गाह्रो छ । अर्थात प्रदेशको रचना नै गलत प्रकारले भएको छ ।
